Mainpat : अम्बिकापुर। सरगुजा जिले के मैनपाट विकासखंड में वर्ष 2016 से लेकर अब तक लगभग नौ सौ हितग्राहियों के नाम पर स्वीकृत आवास की लगभग नौ करोड़ राशि दूसरे के खाते में भेजने के फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ है।
मामले में जांच अधिकारी सीतापुर एसडीएम रवि राही ने फर्जीवाड़े की पुष्टि कर जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है, लेकिन इस फर्जीवाड़े में कुल कितनी रकम की हेराफेरी की गई है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार पीएम आवास में लगभग नौ सौ से भी अधिक हितग्राहियों के नौ करोड़ रूपए की राशि का वारा न्यारा हुआ है।
जांच रिपोर्ट आने के बाद अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास की राशि में यह फर्जीवाड़ा कैसे और किस तरह किया गया अभी तक स्पष्ट नहीं है | मगर मैदानी अमले की मिलीभगत के साथ जनपद के अधिकारी भी संदेह के दायरे में हैं।
यह मामला तब उजागर हुआ जब मैनपाट विकासखंड के पीएम आवास हितग्राहियों द्वारा योजना के दूसरे और तीसरे किश्त की राशि न मिल पाने की शिकायत जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों से किए जाने के बाद पूरे विकासखंड में पीएम आवास के हितग्राहियों की बड़ी राशि में हेराफेरी का यह मामला सामने आया है।
जानकारी के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल में तो हितग्राहियों के नाम पर हर किश्त की राशि दिए जाने का उल्लेख है, लेकिन यह राशि किन-किन के खाते में जमा हुई है, जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि यह राशि उन लोगों के खाते में पहुंची है जो पीएम आवास के हितग्राही भी नहीं हैं।
Mainpat : 2016 से अब तक बदल चुके तीन सीईओ
वर्ष 2016 से लेकर अब तक पीएम आवास योजना की राशि में हुए इस गड़बड़ी के बीच जनपद के तीन सीईओ भी बदल चुके हैं। हितग्राहियों को दी जाने वाली यह राशि अधिकृत अधिकारी जनपद सीईओ के साथ एक नामांकित अधिकारी भी होते हैं और हितग्राहियों को दिए जाने वाले चेक में दोनों अधिकारियों का संयुक्त हस्ताक्षर भी अंकित होता है। हितग्राहियों के बजाय इतनी बड़ी राशि फर्जी लोगों के नाम के चेक पर हस्ताक्षर करने के दौरान भी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर कैसे नहीं गया, यह भी आश्चर्य का विषय है। वहीं वर्ष 2022 में पीएम आवास की मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉक समन्वयक की भी नियुक्ति की गई थी, लेकिन इस मामले में उनकी भूमिका भी संदिग्ध रही है।
नौ सौ से अधिक हितग्राही हैं प्रभावितः
मैनपाट के पीएम आवास हितग्राहियों की शिकायत के बाद सरगुजा कलेक्टर द्वारा गठित जांच टीम द्वारा रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी गई है, लेकिन अब तक इस मामले का विस्तृत खुलासा नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार विकासखंड के लगभग नौ सौ से अधिक पीएम आवास हितग्राही इस गड़बड़ी से प्रभावित हैं और हितग्राहियों को मिलने वाली लगभग नौ करोड़ रूपए से भी अधिक की राशि दूसरे के खातों में जमा करा दी गई है।
फर्जीवाड़ा छिपाने लगभग पांच लाख रूपए की वापसी
जानकारी के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुछ ऐसे फर्जी लोगों के खातों से चार से पांच लाख रूपए की वापसी भी जनपद पंचायत द्वारा कराई गई है, लेकिन इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को नहीं दी गई और जनपद का एक पृथक खाता खोल यह राशि उसमें जमा करा दी गई है। यह भी चर्चा है कि जनपद के कुछ कर्मचारियों ने पहले फर्जी हितग्राहियों के नाम पर पैसा भेजा और फिर उनसे यह राशि अपने खाते में डलवा ली है। जिसकी पुष्टि वर्ष 2016 से लेकर अब तक जनपद में पदस्थ सभी अधिकारी, कर्मचारियों के बैंक खाते में इस अवधि के बीच जमा कराए गए रकम की जांच के बाद ही हो सकती है।
अभी प्रारंभिक जांच हुई है पूरी
सीतापुर एसडीएम द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जब जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि अभी मामले की प्रारंभिक जांच ही पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।