Chhattisgarh News : के स्कूली शिक्षा विभाग के लिए यह एक खुशखबरी है कि केंद्र सरकार ने राज्य के 52 नए स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल कर लिया है। इस योजना के तीसरे चरण में इन नए स्कूलों का चयन हुआ है। अब तक, राज्य के कुल 263 स्कूल इस योजना में शामिल हो चुके हैं।
इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
Chattisgarh News : कक्षा पहली से 12वीं के लिए 47 स्कूलों को मंजूरी
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 52 स्कूलों में से पहली से 12वीं तक की 47 स्कूलों और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की 5 स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया है। इस योजना के तहत इन स्कूलों को बेहतर और स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।
पहले चरण में 200 से अधिक स्कूलों का चयन किया गया था
छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। पहले चरण में, छत्तीसगढ़ राज्य में 211 स्कूलों को इस योजना में शामिल करने की मंजूरी मिली थी। स्कूलों को विकसित करने के लिए सरकार उन्हें 2-2 करोड़ रुपये की राशि भी प्रदान करेगी।
पीएम श्री स्कूल बनेंगे स्मार्ट
पीएम श्री स्कूल अब स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित होंगे। इनमें नई शिक्षा नीति के तहत सीखने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इन स्कूलों का संचालन 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार के मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, खेल सुविधाएं और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा।
इन स्कूलों में विद्यार्थियों को आईसीटी और डिजिटल क्लासरूम की सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे उनकी शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके। साथ ही, विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा के साथ स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों से भी जोड़ा जाएगा।
कम्प्यूटर लैब, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी और अन्य शैक्षिक स्थानों में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये स्कूल पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप होंगे और मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाएंगे। पर्यावरण के अनुकूल आवश्यक कार्य भी इन स्कूलों में किए जाएंगे।
प्राइमरी के बाद, क्रमबद्ध तरीके से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, और हायर सेकेंडरी स्कूलों को भी पीएम श्री मॉडल स्कूलों में शामिल करने की योजना है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, कंप्यूटर और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों के वर्क प्लान के अनुसार बजट प्रदान किया जाएगा।